मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको चेतावनी, ‘संघीयताको विरोध गरे स्पष्टीकरण सोध्छु’

ByRocket Reporter

१० माघ २०७९, मंगलवार १०:०७ १० माघ २०७९, मंगलवार १०:०७ १० माघ २०७९, मंगलवार १०:०७

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक रूपमा संघीयताको विरोध गर्ने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने बताएका छन्। मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्को मन्त्रीले संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए।

उनले सार्वजनिक रूपमा संघीयताको विरोध गर्ने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने बताए। मन्त्रिपरिषद्भन्दा बाहिर बसेर आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार सबैलाई भए पनि मन्त्रिपरिषद्भित्र बसेर संघीयता र गणतन्त्रको विरुद्ध बोल्ने अधिकार कसैलाई नहुने स्पष्ट पारे।

‘हुन त मैले यो कुरा प्रत्यक्ष हेरेको पनि होइन। थाहा पाएको पनि थिइनँ। मेरै क्याबिनेटको एक जना मन्त्रीले नै संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्नुभयो भनेर यहाँ सुनाउनुभयो माननीय सदस्यले। मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यो स्पष्टीकरणको विषय हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘मन्त्रिमण्डलभन्दा बाहिर गएर आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार सबै राजनीतिक दललाई पनि, माननीय सदस्यलाई पनि हुन्छ। तर, मन्त्रिमण्डलभित्र बसेर संघीयताको विरुद्ध, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध बोल्ने या प्रचार गर्ने अधिकार नैतिक रूपले पनि, कानूनी रूपले पनि हुन सक्दैन। म यो प्रष्ट गर्न चाहन्छु। र, यो स्पष्टीकरणको विषय हुन्छ भन्ने कुरा पनि म यो राष्ट्रिय सभाको सम्मानित सदनलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु।’

प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि संघीय निजामती ऐनलाई संसद्बाट अगाडि बढाउनुपर्ने बताए। त्यस्तै गरी संघीय शिक्षा ऐन, प्रहरी समायोजनलगायतका ऐनहरू बनाएर कार्यान्वयन गर्दा मात्र जनताले संघीयताको अनुभूति गर्ने उल्लेख गरे। उनले सरकारले संघीय निजामती ऐनलगायतका बाँकी रहेका ऐनहरूलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।

प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय सरकारमा दश प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री नबनाउने स्पष्ट पारे। उनले एउटा मन्त्री घटाउँदा करोडौं रुपैयाँ बचत हुने भन्दै सत्तारूढ दलहरूलाई सर्वसम्मत बनाएर मन्त्रालय घटाउने बताए। त्यस्तै प्रदेशको खर्च घटाउने र विकासको कामलाई जनताले देख्ने गरी अगाडि बढाएर लाने उनको भनाइ छ।

उनले संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०७९ लाई कार्यान्वयन गर्ने बताए।


(Source: Pardafas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *